ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਜੂਨ
ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।