ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

* ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
* ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ
* ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1957 ’ਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਰਗਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਰੌਲੀ ’ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੈਕਸ਼ਚਰ ਦੇ 21 ਵੋਲਿਊਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 27 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ