ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

08:46 AM Sep 08, 2024 IST

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

Advertisement

Advertisement