‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ’

* ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ
* ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਿਤ ਕਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਟੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਟਿਆਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖੇ (ਇਲਾਜ) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਟਿਆਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ-50 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਏ ਉਜਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕਟਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਧਾਰਾ-50 ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਹਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਾਰਾ -50 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ-50 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਡੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਖ਼ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ