ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫੌਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ