ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਝੂਠ

07:29 AM Aug 24, 2020 IST

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ

Advertisement

ਪਾਇਲ, 23 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 221 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 15 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਆੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2019-2020 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 119 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਼ਮੰਨਿ਼ਆ ਹੈ , ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਘੁਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

Advertisement

ਡੀਈਓ ਦਾ ਪੱਖ

ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਕਤ ਸਿਆੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।

Advertisement
Tags :
ਐਵਾਰਡਸਟੇਟਨਤੀਜੇਫੀਸਦੀ