ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ: ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਯਤਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੇਂਜੂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਦਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੱਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਸਹੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਦ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਆਟਾ, ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-87328