For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ

07:50 AM Mar 15, 2024 IST
ਇਕ ਦੇਸ਼  ਇਕ ਚੋਣ
Advertisement

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਨ੍ਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2015 ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

sukhwinder singh

View all posts

Advertisement
Advertisement
×