ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਗਸਤ

ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਟੋਨੀ ਭਗਰੀਆ, ਉਪਨੈਣ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਤਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੰਗਰੂਰ (ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਨੂ/ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ  22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।