ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਡਬਲਿਊਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਮੇਕ ਫਾਰ ਦਿ ਵਰਲਡ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚਮੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ) ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਚੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।