ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਦਕਾ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 4.3 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤਿੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਵਰਗ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਤਿੀਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੌਣ, ਨਿਮਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਹਜਿੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਹਾਇਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ।