ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਓਬੀਸੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1992 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਣਗਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਾਦਵ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।