ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਕਰਾਲਾ ਵਾਸੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਾਭਾ, 23 ਜੂਨ
ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਔਟੋਮੋਬਾਇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਭਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 55 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਈਸ਼ਰ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?