ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਿਬੇੜੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।