ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਦੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 7,392 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 20,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੁਸ਼‌ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁਸ਼‌ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਅਰਸ਼ਲੀਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4500 ਹੋਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।