ਸੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈਐੱਮਏ), ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈਐੱਨਏ), ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈਏਐੱਫ) ਤੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ (ਓਟੀਏ) ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਸੀਡੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਆਈਐੱਮਏ, ਆਈਐੱਨਏ, ਆਈਏਐੱਫ ਤੇ ਓਟੀਏ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। -ਏਐੱਨਆਈ