ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਡਮਿਨ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ।