ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ (ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅੰਗ- ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰ- ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸੁਲਭ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਲਭ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ’ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ