ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਨਵਾਂ’ ਨਹੀਂ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਨਵਾਂ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 6513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਆਈਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-31 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੜਚੌਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਆਈਆਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵੇਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਸੀਆਈਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 6513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 426.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ) ਲਈ 5858.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 804.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲੀਸ ਲਈ 823.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਊਰਜਾ ਲਈ 1093.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 455.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1031.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 1428.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਪਾਰ ਮੰਡਲ (ਸੀਬੀਐੱਮ) ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਲੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧ੍ਰਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ: ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ ਬਜਟ: ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

‘ਆਪ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।