ਨੋਟਾ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ

ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ

ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ; ਤੀਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਨੋਟਾ’ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ’ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ’ (ਨੋਟਾ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ; ਤੀਜਾ ‘ਨੋਟਾ’ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ‘ਨੋਟਾ’ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ-ਚੁਣਦੇ ਹੰਭ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ‘ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (1951-56 ਵਾਲੀ) ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ‘ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ’ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ (ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ)।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ)। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਔਰਤ ਦਿਵਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਿਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ‘ਸਲਿਊਟਾਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਕਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2022, ਫਿਰ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731