ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟਣ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਠੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ’ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।