ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਦਾਦੂਵਾਲ

06:30 PM Dec 12, 2024 IST

ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ
ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।

Advertisement
Advertisement