ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਜਿਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ-2023), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ-2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ-2023) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੰਘੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 1898, ਆਈਪੀਸੀ 1860 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ