ਵੱਢੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਨ 1998 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਸੰਨ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਸੂਲੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।