ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਦਨਿਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਹੀ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸਦਨ ’ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।