ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਨਿਰਮਲ ਬਜਟ
ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਪਗ 700 ਡਾਲਰ ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਖਪਤ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 324.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 356.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2000ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ 10.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 28.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ, 5.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 15.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰ 14.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ 10.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 11.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ 11.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ 10.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 10.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 15.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ।
ਖਰਚਾ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇੇ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਨ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 7,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਕੜਾ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਾਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776