ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਕੇਸ ਬੋਗਸ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ: ਪੁਰਕਾਇਸਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ‘ਝੂਠੇ’ ਤੇ ‘ਬੋਗਸ’ ਹਨ ਤੇ ‘ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’। ਉਧਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ...ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ...ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ...ਲਈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।’’
ਉਧਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ...ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੋਗਸ ਹੈ।’’ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ’ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ’ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਪਾਠਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਸੂਚਿਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਹਾਈ’ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਏਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ