ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ (ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ) ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹਾਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਵੀਐਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਮੋਟ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।