ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਣ ਵਾਗੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਰੇਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਰਿਨਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਐਮਬਰ ਬਾਕਸ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1986-88 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2028 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ਰਾਬ (Trade Distortion) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2020-23) ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ 2232 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2010 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਅ ਉੱਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅੱਡ ਪਵੇਗਾ।
ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਹੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ (ਮੀਟ, ਦੁੱਧ, ਕਾਫੀ ਆਦਿ) ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਫੂਡ ਆਦਿ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੋਜ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ’ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਆਏ ਦਿਨ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੁੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮਿਥੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਲਾਅ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 2008 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਕਹਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਵਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ 10,737 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ 12,413 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ: ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000