ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਘੜੀ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਈ/ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸੁਆਦਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।