For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹਾਂਦਰੂ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ

11:18 AM Dec 10, 2023 IST
ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹਾਂਦਰੂ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
Advertisement

ਜ਼ੋਯਾ ਹਸਨ

ਮਸ਼ਵਰਾ

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (40.4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ (39.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (42.23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਇਹ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਗੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।
ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਠੁੱਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਅਸਲ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇ। ਸਾਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ/ਹਾਂਦਰੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

Advertisement

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੇਐਨਯੂ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

sukhwinder singh

View all posts

Advertisement