ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ

ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ

ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪੌਣ ਸਣੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਓਪੀ) ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ (ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਘੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ) ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿਹਾ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀਜ਼ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਚੌਖਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ, ਦਰਾਮਦੀ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਡੈਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਦੀਨ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ (ਫਾਰੈਸਟਰੀ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਂਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਬਿਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ (ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ) ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਉਂਝ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਜੀਡੀਪੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ (ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ) ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਸ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਡਾਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।