ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 8.286 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਲ-1 ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐੱਫਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐੱਲ-2 ਤੇ ਐੱਲ-14 ਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 172 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 232 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬੀਅਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਲਕੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ’ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2024’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 (ਓਟੀਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 41,814 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 47.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਓਟੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓਟੀਐੱਸ-2 ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1940 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸ-ਰੇਅ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਓ.ਟੀ. ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੋ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕਰ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।