ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਬਨਾਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੌਢ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਮੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1968

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਸੰਗਠਤਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1964 ਵਿਚ ਉਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੀਐੱਸ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1968 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਉ 1976 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1986

1986 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1986 ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1968 ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ/ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਣਤਿ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1987 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 150 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1986 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਚ ਦਰਜਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਅੜਿੱਕੇ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਲਗਨ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਬਤਾ ਆਦਿ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ 2030 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 2035 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

*ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਹੁਸਿ਼ਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੂਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
*ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧਾਤਮਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ, ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਾਬਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲਾ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਧਾਰਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਆਧਾਰਤਿ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਟਸ/ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤਿ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਧਾਤਮਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਨਹੀਂ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗੀ।
*ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਲਡਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਾਲਾ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਬਦਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟਣ (ਡਰਾਪਆਊਟ) ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਰਾਪਆਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
*ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਤਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਾਂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖਲਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਰਸ/ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94179-47680