ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਠੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੰਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ) ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ; ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।