ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ

ਟੀ ਕੇ ਅਰੁਣ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਜੋਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ), ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਵਿਚ 1973 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੌਖਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ; ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਐਕਟਾਂ, ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (1), ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ - (i) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਡਿ਼ਆਂ (ii) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ, (iii) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਨੇਮ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨੇਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।” ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 1965 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਤਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ‘ਜਨ ਸੰਘ’ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ‘ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾਏ।
ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ‘ਹੈਸ਼ ਨੰਬਰ’ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈਸ਼ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਵ ਸਬੂਤ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਸ਼ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 124ਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 150 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ: “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਿਸਣਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।