ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਵਧੇਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ