ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਬੇੜੇ ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਤਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਫਫਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਫਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੌਣੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਫਸ ਸੀਡਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣਾ। ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਖੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਮੱਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਝ ਝੋਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ, ਨਹਿਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਆਖੋ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਿ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਜ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਘਰ, ਦਫਤਰ, ਦੁਕਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤਪਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਘਿਉ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ/ਖਾਂਦਾ ਨਹੀ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰੀ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਚਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328