‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਖਲਾਰਾ

ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (National Eligibility-cum-Entrance Test - NEET-UG) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ ਆਖਿ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਔਖ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (Council of Scientific and Industrial Research-University Grants Commission-National Eligibility Test - CSIR-UGC-NET) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੂਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਆਊਟ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।