ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜ਼ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਸੀਲਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੰਵਿਆ’ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲ਼ੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਣ-ਸੁਲ਼ਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2022 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਭਾਵ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭੌਤਿਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਹੋਮ ਵਰਕ) ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731