ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੂਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਸਲੈਬ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰ ਤੇ ‘ਸਲੈਬ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਮਲ ਦਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੂਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’