ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੀਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਬਹੁਧਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ20 ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਧਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੁੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਲਚੀਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਲਚੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ