ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੋੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 70 ਦਿਨ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 85 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਢੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਘਟੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।