ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਆਦਾਂ ’ਚ 43,000 ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 51 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ; ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਰਮ-ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਇਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ-ਤੰਤਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।