ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2019 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੱਸਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 46.48 ਕਰੋੜ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ