ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁਰਮੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ‘ਖਰਚਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਉੱਧਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਿਟਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ