ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸੋਧ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 2,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 146 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 30,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 199 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹਾਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2023 ’ਚ 2.16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ’ਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123,000 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ (ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ