ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ
ਅਨੇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਜਿ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਭਾਵ, ਉੱਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਿੲਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ) ਮੁਤਾਬਿਕ, 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 47.33% ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਖਰਚੇਗੀ, ਬਾਕੀ 52.67% ਖਰਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.37% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ 204914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.5% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 236080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 17975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 7.6% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 204914 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 17330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.45% ਬਣਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਤਨ ਕੇਵਲ 10996 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 422 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ‘ਲੈਂਸਟ’ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 4.5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ?
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360