ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 58 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਬਣਾ ਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਢਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ‘Man Proposes, God Disposes’ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਖੰਡ, ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿਚਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 3600 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.42 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 23.6 ਲੱਖ ਘਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 248 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ:
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 23 ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 11 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 79 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ/ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁਮੈਂਬਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ, ਵਿੱਤ (ਖਰਚਾ), ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਗੋਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੋਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਦੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਕੱਠ ਕੇਵਲ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਦੜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-47680