ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਬਿੇੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਵੇਅ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।